इंदौर में 400 से अधिक दृष्टिबाधित छात्रों के लिए बोर्ड परीक्षा देने में राइटर की कमी एक बड़ी चुनौती बन गई है। छात्रों ने मांग की है कि उनकी परीक्षाएं कम्प्यूटर आधारित हों या उन्हें ब्रेल में परीक्षा देने की सुविधा प्रदान की जाए, जिससे राइटर पर निर्भरता खत्म हो सके।
मुरैना की नगर निगम महापौर शारदा सोलंकी की 10वीं की मार्कशीट फर्जी पाई गई है। मुरैना जिला कोर्ट ने पुलिस को उनके खिलाफ मामला दर्ज करने के आदेश दिए हैं। शारदा सोलंकी, जो कांग्रेस की टिकट पर महापौर बनी थीं, बाद में भाजपा में शामिल हो गईं।
सीएम राइज स्कूल मौ के छात्रों को तीन महीने बाद भी यूनिफार्म नहीं मिली है, जबकि स्कूल प्रबंधन ने पहले ही उनसे रकम ले ली थी। छात्र-छात्राएं रंग-बिरंगे कपड़ों में स्कूल आने को मजबूर हैं, जिससे उनकी निराशा बढ़ रही है।
बड़ामलहरा। प्राथमिक स्कूल सूरजपुरा खुर्द में वर्तमान शिक्षा सत्र के तीन महीने बीत जाने के बाद भी शिक्षकों की व्यवस्था नहीं हो सकी है, जिसके कारण शैक्षणिक गतिविधियाँ ठप पड़ गई हैं।
दमोह। सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए शिक्षा विभाग ने एक नई योजना शुरू की है। इसके तहत, कक्षा 9वीं से 12वीं तक के कमजोर विद्यार्थियों के लिए 71 स्कूलों में ‘सुपर सेक्शन’ बनाए जाएंगे। इन विशेष कक्षाओं में विषय विशेषज्ञ शिक्षक छात्रों को पढ़ाएंगे।
भोपाल। जिले के रायपुर कचुलियान के ग्राम उमरी स्थित एक निजी विद्यालय में अचानक एक अजीब बीमारी का मामला सामने आया है, जिसमें कई छात्र सीने में दर्द और सांस लेने में तकलीफ का शिकार हो गए।
भोपाल। एमपी बोर्ड ने हाईस्कूल और हायर सेकंडरी परीक्षाओं के लिए आवेदन की अंतिम तारीख को 7 अक्टूबर तक बढ़ा दिया है।
नई दिल्ली: जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों के मद्देनजर, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने स्नातक स्तर पर पढ़ाई कर रहे सभी छात्रों के लिए पर्यावरण शिक्षा को अनिवार्य करने का निर्णय लिया है। चाहे छात्र इंजीनियरिंग या प्रबंधन का कोर्स कर रहा हो, उसे अब पर्यावरण से संबंधित विषयों की पढ़ाई करनी होगी।
भोपाल: स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह 30 सितंबर को ‘राष्ट्रीय नॉलेज शेयरिंग कार्यशाला’ के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। यह कार्यशाला भारत सरकार के स्कूल शिक्षा मंत्रालय के सहयोग से विश्व बैंक के तहत आयोजित की जा रही है।
भोपाल: मध्य प्रदेश में मदरसों के भौतिक सत्यापन के मामले में राज्य सरकार ने नरम रुख अपनाया है। हाल ही में कलेक्टरों को पंजीकृत मदरसों के छात्रों के सत्यापन के लिए निर्देश दिए गए हैं, लेकिन गैर-पंजीकृत मदरसों पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है।
