75 प्रतिशत या उससे अधिक अंक लाने वाले छात्रों को लैपटॉप वितरण योजना का लाभ नहीं मिल पाना निराशाजनक है। इस योजना का उद्देश्य छात्रों को प्रोत्साहित करना और उनकी शिक्षा में सहायक उपकरण प्रदान करना था।
छह महीने बाद भी 90,000 छात्रों को लैपटॉप की जानकारी न मिलना, यह दर्शाता है कि योजना में बुरी तरह से देरी हो रही है। बजट और प्रशासनिक प्रक्रिया के बीच फंसी हुई स्थिति भी समस्या को बढ़ा रही है।
स्कूल शिक्षा विभाग और लोक शिक्षण संचालनालय को इस पर शीघ्र कार्रवाई करनी चाहिए ताकि छात्रों को उनके अधिकार मिले और वे अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ा सकें। कई छात्रों ने शिकायतें दर्ज कराई हैं, लेकिन बिना उचित प्रक्रिया के समाधान मुश्किल है। यह बेहद जरूरी है कि सरकार इस मुद्दे को प्राथमिकता दे और जल्दी से निर्णय ले।
